कैबिनेट ने पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक को 1.3 करोड़ देने का फैसला किया है, कुख्यात इसरो जासूसी कांड के नंबी नारायणन ने तिरुवनंतपुरम में उप-न्यायालय में राज्य के खिलाफ उनके द्वारा दायर मामले को निपटाने के लिए।
यह राशि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर राज्य द्वारा प्रदान की गई 50 लाख और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा श्री नारायणन को सुझाई गई 10 लाख के अतिरिक्त है
पूर्व मुख्य सचिव के। जयकुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इस मामले को निपटाने और निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ उप-न्यायालय के परामर्श से तैयार किए जाने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। अदालत से।
सितंबर 2018 में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ ने उन्हें केरल पुलिस द्वारा जासूसी के आरोपों का शिकार पाया था। अदालत ने केरल राज्य को आदेश दिया कि वह गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने के अपने मौलिक अधिकार के नुकसान के लिए उसे 50 लाख का मुआवजा दे।
यह राशि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर राज्य द्वारा प्रदान की गई 50 लाख और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा श्री नारायणन को सुझाई गई 10 लाख के अतिरिक्त है
पूर्व मुख्य सचिव के। जयकुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इस मामले को निपटाने और निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों के साथ उप-न्यायालय के परामर्श से तैयार किए जाने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। अदालत से।
सितंबर 2018 में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ ने उन्हें केरल पुलिस द्वारा जासूसी के आरोपों का शिकार पाया था। अदालत ने केरल राज्य को आदेश दिया कि वह गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने के अपने मौलिक अधिकार के नुकसान के लिए उसे 50 लाख का मुआवजा दे।
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